Oil Companies Cut Jet Fuel Prices By A Marginal 0.25% : तेल कंपनियों ने जेट ईंधन की कीमतों में 0.25% से मामूली कटौती की : 16-04-12

हिंदी अनुवाद :

तेल कंपनियों ने बेंचमार्क अंतरराष्ट्रीय दरों में कुछ गिरावट के बाद जेट ईंधन की कीमतों में 0.25% की कटौती की। हालांकि, कमी कीमतों में बढ़ोतरी की लगातार तीन दौर के बाद आई है। विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ), या जेट ईंधन की कीमत दिल्ली में 169.3 रुपये प्रति किलोलीटर से 67.631 रूपये तक कम की गयी और यह रविवार रात से प्रभावी है। कमी 1 मार्च, 16 मार्च और 1 अप्रैल को प्रभावित दर में भारी वृद्धि की वापसी पर आई है। एटीएफ दर 1 मार्च को 3.2%, 16 मार्च को 1,298.88 रुपए प्रति किलो लीटर से और 1 अप्रैल को 2.8% से बढ़ रही थी। जेट ईंधन की तीन कीमत बढ़ने से पहले की कीमत 62,557.12 रुपये प्रति किलो लीटर है। मुंबई में जेट ईंधन की लागत अब पिछले 68,806.82 रूपये प्रति किलो लीटर के विरुद्ध 68,631 रुपये प्रति किलो लीटर है।

English Translation :

Oil companies have cut jet fuel prices by a marginal 0.25% following some declines in benchmark international rates. However, the reduction comes after three consecutive rounds of price hikes. The price of aviation turbine fuel (ATF), or jet fuel, in Delhi has been reduced by Rs 169.3 per kilolitre (kl), to Rs 67.631 effective from Sunday midnight. The reduction comes on back of steep hikes in rates effected on March 1, March 16, and April 1. ATF rates were increased by 3.2% on March 1, Rs 1,298.88 per kl on March 16 and by another 2.8% on April 1. Jet fuel was priced at Rs 62,557.12 per kl before the three price increases. In Mumbai, jet fuel will now cost Rs 68,631 per kl against Rs 68,806.82 per kl earlier.

India Records Second Highest Growth In Domestic Air Traffic In Feb : भारत ने फरवरी मे घरेलू हवाई यातायात में दूसरी उच्चतम वृद्धि दर्ज की : 10-04-12

हिंदी अनुवाद :

भारत ने घरेलू हवाई यातायात में फरवरी के महीने के लिए दूसरा उच्चतम रिकॉर्ड दर्ज किया, जबकि विकास ब्राजील से पहले ही दर्ज हो गया है। हालांकि, उच्च वृद्धि भारतीय वाहक की वित्तीय कमजोरी की मास्किंग है। वैश्विक एयरलाइन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के अनुसार, भारत ने 12.3% पर दूसरे प्रमुख घरेलू बाजार में मजबूत वृद्धि का अनुभव किया। हालांकि, यह विकास निहित कमजोरियों के साथ भारतीय एयरलाइनों द्वारा उच्च परिचालन लागत और कराधान के मामले में सामना करने से आई है। बहरहाल भारत की वाहक भर 75.4% सीटे है। विश्व स्तर पर, पिछले वर्ष की तुलना में ब्राजील ने सबसे तेजी से विकास मांग मे वृद्धि की जोकि 17.9% द्वारा वृद्धि हुई। फरवरी के लिए वैश्विक यातायात यात्री मांग में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 8.6% सुधार और माल की मांग में 5.2% वृद्धि देखी गई। जबकि दुनिया के लिए आर्थिक दृष्टिकोण नाजुक बनी हुई है, व्यापार वर्ग यात्रा विकास वश में होने की उम्मीद है।

English Translation :

India has recorded the second highest growth in domestic air traffic in the world for the month of February, preceded only by Brazil. However, the high rise is masking the financial weakness facing the Indian carriers. As per the global airline body International Air Transport Association (IATA), India experienced the second strongest growth among the major domestic markets at 12.3%. However, this growth comes with the inherent weaknesses facing the Indian airlines in terms of high operating costs and taxation. Nonetheless India's carriers filled 75.4% of seats. Globally, Brazil had the fastest growth compared to the previous year as the demand was up by 17.9%. The global traffic for February showed an 8.6% improvement in passenger demand and a 5.2% rise in cargo demand compared to the same month in the previous year. Since the economic outlook for the world remains fragile, business class travel growth is expected to be subdued.

FIPB Clears 20 FDI Proposals Worth Rs 1,034.37 Crore : एफआईपीबी ने 1,034.37 करोड़ रुपये की 20 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी: 13-02-12

हिंदी अनुवाद:

सरकार ने 10 फरवरी को 20 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के 1,034.37 करोड़ रुपये का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावों को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की सिफारिशों के बाद मंजूरी दे दी गई। सिंगापुर आधारित अस्थायी दक्षिण पूर्व एशिया पीटीई, एपीऍफ़ II भारत निवेश मॉरीशस और एडिक्ट फार्मास्यूटिकल्स से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें 1,034.37 करोड़ रुपये का कुल निवेश की परिकल्पना की गई है।

एफआईपीबी सिंगापुर आधारित अस्थायी दक्षिण पूर्व एशिया पीटीई ने थोक व्यापार और संबंधित गतिविधियों में लगी हुयी अन्य भारतीय कंपनियों में एक निवेश कंपनी शामिल करके अनुप्रवाह निवेश करने के लिए 400 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, मॉरीशस स्थित एपीऍफ़ II भारत निवेश मॉरीशस का 300 करोड़ रुपए का निवेश है और एडिक्ट 'फार्मास्यूटिकल्स का 100% इक्विटी का एक विदेशी निवेशक को हस्तांतरण के माध्यम से 171.53 करोड़ रुपये शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

English Translation:

The government has cleared 20 foreign direct investment (FDI) proposals worth Rs 1,034.37 crore on February 10. The proposals were cleared following recommendations of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB). Proposals from the Singapore-based Fluke South East Asia Pte, APF II India Investments Mauritius and Edict Pharmaceuticals, were cleared, which envisaged a total investment of Rs 1,034.37 crore.

The FIPB cleared Singapore-based Fluke South East Asia Pte's Rs 400 crore proposal to incorporate an investing company to make downstream investments in other Indian firms engaged in wholesale trading and related activities. Further, Mauritius- based APF II India Investments involving investment of Rs 300 crore and Edict Pharmaceuticals' proposal to induct Rs 171.53 crore by way of transfer of 100% equity to a foreign investor has also been cleared.

Govt Keen To Extend Helping Hand To Corporate Sector: FM : कॉर्पोरेट क्षेत्र के मदद के हाथ को विस्तारित करने के लिए उत्सुक सरकार: एफएम : 07-02-12

हिंदी अनुवाद:

भारत में उच्च जीडीपी विकास दर को प्राप्त करने में कॉरपोरेट सेक्टर के योगदान को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सरकार के कॉर्पोरेट क्षेत्र को मदद के लिए हाथ को ओर विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की है। जबकि फिक्की संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुखर्जी ने कहा कि नया कंपनी विधेयक नए परिवर्तनों में लाया गया है, जो समय के इस मोड़ पर अर्थव्यवस्था की स्थिति के साथ लय में हैं और सरकार की मदद से कॉर्पोरेट क्षेत्र उच्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और एक समावेशी विकास को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने को उत्सुक है।'

उन्होंने इक्विटी बाजार से वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति में सुधार करने के लिए आगे कहा कि, निवेशकों के विश्वास को फिर से स्थापित करने की तत्काल जरूरत है और निवेशकों विश्वास दिलाने कि उनके निवेश को सुरक्षित है।

मुखर्जी ने कहा कि दी गई अर्थव्यवस्था की वर्तमान बचत दर 33% है और यह सोचते हैं कि पूरे घरेलू घरेलू बचत को निवेश अधिशेष उद्धारक के हाथ में नहीं छोड़ा गया है, इक्विटी में निवेश का प्रतिशत समानुपातिक नहीं लेकिन अधिक है और यह अगर टैप है, तो ओर अधिक संसाधनों को घरेलू बाजार से जुटाए जा सकता है।

English Translation:

Acknowledging the contribution of the corporate sector in attaining high GDP growth in India, Finance Minister Pranab Mukherjee has expressed the government’s willingness to extend a helping hand to the corporate sector. While addressing the FICCI seminar, Mukherjee said that ‘the new Companies Bill has brought in new changes, which are in tune with the state of the economy at this point of time and the government is keen on helping the corporate sector fulfill the ambition of attaining high GDP and an inclusive growth.’

He further stated that to improve the supply of financial resources from the equity market, there is an urgent need to re-establish investor confidence and make the investors believe that their investments are safe.

Mukherjee observed that given the current savings rate of the economy at 33% and assuming that the entire domestic household savings has not left investible surplus in the hands of the savers, the percentage of investment in equity is not proportionate but more and if that is tapped, then more resources can be mobilized from the domestic market.

CCI Clears The Proposal To Upgrade 20,000 Km Roads : सीसीआई ने 20,000 किमी सड़कों का उन्नयन करने का प्रस्ताव मंजूर किया : 03-02-12

हिंदी अनुवाद:

इंफ्रास्ट्रक्चर पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीआई) ने विभिन्न राज्यों में अपने प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी), चतुर्थ चरण के तहत 20,000 किमी सड़कों के उन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 25,000 करोड़ रुपये के आसपास होने की संभावना है। इससे पहले मंत्रिमंडल एनएचडीपी चरण IV अ के तहत सड़कों की 5,000 किमी की मंजूरी दी थी और इस के 2,000 किमी को मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा 4 लेन वाले राजमार्ग बनाने के लिए अनुमोदित किया था। नए प्रस्ताव में साफ बताया कि अतिरिक्त 2000 किमी राजमार्गों को चार लेन में परिवर्तित किया गया।

सीसीआई ने भी 8525 किमी की सड़कों के निर्माण, टोल प्रणाली के चलाने और हस्तांतरण (बीओटी) के तहत जांच सूची के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मॉडल का निर्माण - परिचालन - अंतरण (बीओटी) एक व्यवस्था है जो निजी डेवलपर बनाता और सड़कों को संचालित करता है और फिर यह सरकार को स्थानातरित कि जाती है। परियोजनाओं में शामिल किसी भी जोखिम को निजी डेवलपर द्वारा वहन किया जाता है। इसमें दो प्रकार के बोट्स रिटर्न पर आधारित है - एक टोल पर आधारित है और अन्य सरकार की वार्षिकी भुगतान पर। टोल मॉडल का स्वयं वित्त पोषण वार्षिकी भुगतान के बजट पर एक बड़ी रूकावट के लिए अभिमान्य है। सरकार चाहती है कि बीओटी मॉडल में वृद्धि हो रही है राजकोषीय घाटे में कटौती के लिए इस्तेमाल किया जाये।

English Translation:

The Cabinet Committee on Infrastructure (CCI) has cleared a proposal to upgrade 20,000 km roads in various states under its flagship programme National Highways Development Project (NHDP), Phase IV. The estimated cost of the project is likely to be around Rs 25,000 crore. Earlier the Cabinet had approved 5,000 km of roads under NHDP phase IV A and of this, 2,000 km were approved by an Empowered Group of Ministers on highways to be 4-laned. The new proposal clears an additional 2000 km of highways to be converted to four lanes.

The CCI has also approved the proposal for tentative list of 8,525 km of roads under the build, operate and transfer (BOT) toll mode. The build-operate-transfer (BOT) model is an arrangement where the private developer builds and operates the roads and then transfers it to the government. Any risk involved in the projects is borne by the private developer. There are two types of BOTs based on returns- one based on tolls and the other on a government annuity payout. The self-funding toll model is preferred as annuity payments become a big drag on the budget. The government is keen that the BOT model be increasing used to cut down the fiscal deficit.

ASSOCHAM Urges FM To Exempt Coal Imports From Customs Duty : एसोचैम ने एफएम से सीमा शुल्क से कोयला आयात छूट देने का आग्रह किया : 30-01-12

हिंदी अनुवाद:

भारत के प्रमुख सर्वोच्च चैम्बर, एसोसिएटेड चैम्बर्स वाणिज्य और उद्योग ऑफ इंडिया (एसोचैम), वित्त मंत्रालय से थर्मल या स्टीम कोयला पर मूल सीमा शुल्क और प्रतिकारी शुल्क के छूट की मांग की है। मंत्रालय के एक संचार में, एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा है कि कोयले के लिए मांग इसकी आपूर्ति से बहुत अधिक बढ़ गई है और इसलिए इसे बड़ी मात्रा में आयात करना जरूरत है।

बिजली के थर्मल पीढ़ी (कोयला, लिग्नाइट और गैस) अभी भी कुल उत्पादन क्षमता 65% का गठन हुआ है और घरेलू कोयले की आपूर्ति सिर्फ इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण नियमों में कोयला कंपनियों के लिए स्वदेशी कोयले की कम ग्रेड के साथ उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का आयात करके सम्मिश्रण के लिए यह जरूरी है।

सीमा शुल्क लगाना न केवल आयात पर खर्च बढाती है बल्कि सभी अर्थव्यवस्था में माल और सेवाओं के लिए मांग पर एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। वैश्विक मंदी के रुझान के बीच, यह जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की एक सतत और त्वरित दर बनाए रखे और इस के लिए बिजली क्षेत्र के लिए अपने वैध और नामित भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस उच्च सीमा शुल्क के कारण बाधा उत्पन्न हुई थी जिसने बिजली की दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि करने के लिए नेतृत्व किया, और दीर्घकालिक ईंधन की स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ गया।

English Translation:

India's premier apex chamber, Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM), has sought exemption from basic customs duty and countervailing duty on thermal or steam coal from the finance ministry. In a communication to the ministry, ASSOCHAM secretary general D S Rawat has stated that the demand for coal far exceeds its supply and hence it needs to be imported in large quantities.

Thermal generation (coal, lignite and gas) of power still constitutes 65% of total generation capacity and domestic coal supply is just not sufficient to meet these requirements. Additionally, environment stipulations make it essential for coal companies to import high quality coal for blending with lower grades of indigenous coal.

Imposing customs duty not only raises the cost on imports but also has a cascading effect on the demand for all goods and services in the economy. Amid global recessionary trends, it is imperative that the Indian economy maintains a steady and accelerated rate of growth and for this the power sector has to play its legitimate and designated role. But this was hampered due to the high customs duties which lead to an increase in the power tariff by 25 paise per unit, and go against the basic tenets of ensuring long-term fuel sustainability and energy security.

Coal Prices Likely To Be Revised By Month End: Coal Minister : कोयला कीमतों के महीने के अंत तक संशोधित होने की संभावना : कोयला मंत्री : 25-01-12

हिंदी अनुवाद:

कोयला मंत्रालय ने कहा है कि सीआईएल की नई मूल्य निर्धारण तंत्र के तहत कोयले की कीमतों में चालू महीने के अंत तक नीचे की ओर संशोधित की जाएँगी। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल इसके ऊपर कहा है कि कोल इंडिया (सीआईएल) ने कोयले के मूल्य निर्धारण के लिए अपनाई गई प्रणाली में कुछ गलती कर दी थी (नये फार्मूला के अनुसार) और उनकी राय में निश्चित मूल्य आवश्यकता से अधिक था। घटी हुयी कीमतों की 30 जनवरी तक उम्मीद की जा सकती है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया की कोयला के लिए जीसीवी - आधारित मूल्य निर्धारण रद्द नहीं होगा।

इससे पहले इस महीने, सरकारी खनिक ने वर्तमान ऊष्मा मान (यूएचवी) मूल्य आधारित उन्नयन से सकल कैलोरी मान (जीसीवी) गैर - कोकिंग कोयला के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण करने का निर्णय लिया। जीसीवी मूल्य निर्धारण तंत्र 1 जनवरी को अस्तित्व में आया। इसके बावजूद तथ्य है कि कोयला मंत्रालय ने संकेत दिया था की नया फार्मूला राजस्व तटस्थ होगा, इसने जीवाश्म ईंधन की दरों में वृद्धि करने के लिए नेतृत्व किया था। 31 दिसंबर, 2011 तक कोल इंडिया ने कोयले की उपयोगी ऊष्मा मान (यूएचवी) पर आधारित मूल्य निर्धारण तंत्र का पालन किया था, जिसने मानक सूत्र से राख और नमी सामग्री कटौती की। हालांकि, 1 जनवरी से, इसने नये मूल्य निर्धारण कोयले की जीसीवी पर आधारित तंत्र के लिए स्थानांतरित कर दिया है। इस प्रणाली के तहत कोयले की कीमतों को वास्तविक कैलोरी या कोयले के मूल्य और गुणवत्ता के लिए जोड़ा गया है।

English Translational:

The Coal Ministry has said that coal prices under CIL's new pricing mechanism will be revised downward by the end of the current month. Coal Minister Sriprakash Jaiswal was coted saying that Coal India (CIL) had made some mistake in the system adopted for pricing of coal (as per the new formula) and in his opinion the price fixed was more than required. A lowering of prices could be expected by 30 January. He however clarified the GCV-based pricing for coal will not annulled.

Earlier this month, the state-run miner decided to benchmark the pricing for non-coking coal to gross calorific value (GCV) from the current useful heat value (UHV) based gradation. GCV pricing mechanism came into force on January 1. Inspite of the fact that the Coal Ministry had indicated the new formula would be revenue-neutral, it had led to an increase in rates of the fossil fuel. Till December 31, 2011, CIL had followed a pricing mechanism based on the Useful Heat Value (UHV) of coal, which deducted ash and moisture content from the standard formula. However, from January 1, it shifted to a new pricing mechanism based on the GCV of coal. Under this system, coal prices have been linked to the actual calorific value or quality of coal.

Food Inflation Stays Negative For Third Straight Week : खाद्य मुद्रास्फीति लगातार तीसरे सप्ताह के लिए नकारात्मक रही : 19-01-12

हिंदी अनुवाद:

भारत साप्ताहिक खाद्य मुद्रास्फीति, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापा गया, 7 जनवरी 2012 को समाप्त सप्ताह के लिए तीसरे सीधे सप्ताह में नकारात्मक क्षेत्र में क्षीण होना जारी रखा, लेकिन अपने पिछले स्तर 2.90% से 31 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के लिए -0.42% की बढ़त बनाई। मुद्रास्फीति में वृद्धि को काफी हद तक दोनों खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं सहित प्राथमिक वस्तुओं के लिए बढ़ती मांग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

पिछले दो महीने खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि की दर में तेजी से मंदी के पिछले साल के उच्च सांख्यिकीय आधार की वजह से साक्षी है। भारतीय केंद्रीय बैंक ने अपनी तीसरी तिमाही को पूरा करने के लिए मौद्रिक नीति की समीक्षा 24 जनवरी को निर्धारित है और यह व्यापक रूप से आशा की जाती है कि रिजर्व बैंक अपनी आक्रामक मौद्रिक कड़े उपायों से बचने की कोशिश कर सकता है जिससे डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति मुख्य रूप से गिरावट की प्रवृत्ति पर आ गई है।

English Translation:

India’s weekly food inflation, measured by the Wholesale Price Index (WPI), continued to languish in the negative terrain for the third straight week for the week ended January 7, 2012 but rose to -0.42% from its previous levels of 2.90% for the week ended December 31. The rise in inflation can largely be attributed to rising demand for primary articles including both food and non-food items.

The sharp slump in the rate of price rise of food items in last two months is evident because of the high statistical base of the last year. The Indian central bank is scheduled to meet for its third quarterly monetary policy review on January 24 and it is widely expected that the Reserve Bank may refrain from its aggressive monetary tightening measures as the WPI inflation has primarily been on a declining trend.

Index Of Industrial Production Bounce Back In November : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नवंबर में वापस उछला : 13-01-12

हिंदी अनुवाद:

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा आश्चर्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में नवंबर के महीने में वापस उछाल और सामान्य उम्मीद 2-3% को पीछे छोड़ते हुए पिछले महीने में (-) 5.1% की एक तेज गिरावट दिखाने के बाद 5.9% पर स्थित था। विकास ने सत्य मनोभाव दरसाया सबसे ज्यादा विनिर्माण क्षेत्र में वापस उछाल जो नवंबर 2011 में 2010 में इसी महीने में 6% की वृद्धि के खिलाफ 6.6% तक बढ़ी है। उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर - टिकाऊ ने भी उल्लेखनीय सुधार दिखाया है, जबकि कैपिटल गुड्स और खनन सूचकांक फिसड्डी बने रहे। खनन उत्पादन 4.4% घट गया और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में एक साल पहले से 4.6% घट गया। इस बीच, अक्टूबर उत्पादन आंकड़ा माइनस 4.1% से संशोधित किया गया था ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के त्वरित अनुमान के अनुसार, नवंबर 2011 के महीने के लिए सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 167.4 पर स्थित है, जो नवंबर 2010 के महीने के स्तर की तुलना में 5.9% अधिक है। अप्रैल - नवंबर 2011-12 अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.8% पर स्थित है।

English Translation:

In a major surprise to the Indian economy the Index of Industrial Production (IIP) has bounced back in the month of November and beating the general expectation of 2-3% stood at 5.9% after showing a sharp plunge in the previous month of (-) 5.1%. The development that soothed the sentiment most is the bounce back in manufacturing sector that grew at 6.6% in November, 2011 against de-growth of 6% in the corresponding month in 2010. Consumer durables and consumer non-durables too showed remarkable improvement, while the Capital Goods and Mining index remained the laggards. Mining output shrank 4.4% and capital goods output shrank 4.6% from a year earlier. Meanwhile, the October output figure had been revised to minus 4.1%.

As per the quick estimates of Central Statistics Office of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, the General Index of Industrial Production (IIP) for the month of November 2011 stands at 167.4, which is 5.9% higher as compared to the level in the month of November 2010. The cumulative growth for the period April-November 2011-12 stands at 3.8% over the corresponding period of the previous year.

Government Notifies 100% FDI In Single Brand Retail : सरकार ने एकल ब्रांड खुदरा में 100% एफडीआई अधिसूचित किया : 11-01-12

हिंदी अनुवाद:

सरकार ने अंततः एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 100 प्रतिशत अधिसूचित किया। वर्तमान में, केवल 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एकल ब्रांड खुदरा में अनुमति है। अधिसूचना विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) फ्रेंच रिटेलर ईसाई लौबौतीं के देश में खुदरा श्रृंखला स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी के बाद जल्द ही जारी की गई थी। एकल ब्रांड का 100 प्रतिशत स्वामित्व स्वीडिश फर्म आईकेईए प्रस्तुत उत्पादों में लेन-देन सहित ब्रांडों को आकर्षित करने की संभावना है जिसने पूर्ण स्वामित्व के साथ भारत में दुकानों की स्थापना में गहरी रुचि दिखाई है।

पिछले साल 24 नवंबर को, सरकार ने एकल खुदरा ब्रांड में 100 प्रतिशत एफडीआई और 51 प्रतिशत मल्टी ब्रांड खुदरा में एफडीआई की अनुमति दी थी। हालांकि राजनीतिक हंगामे के बाद मल्टी ब्रांड खुदरा के खोलने को अवलंबित कर दिया था। विकास को भी निकट भविष्य में मल्टी ब्रांड खुदरा के खोलने पर एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, सरकार कम से कम पांच राज्यों में चुनाव के बाद तक चर्चा नहीं कर सकती है।

English Translation:

The government has finally notified 100 per cent foreign direct investment (FDI) in single brand retail. Currently, only 51 per cent FDI is allowed in single brand retail. The notification was issued soon after the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) cleared French retailer Christian Louboutin's proposal to set up retail chains in the country. The 100 per cent ownership of single brand is likely to attract brands including Swedish firm IKEA dealing in furnishing products which has shown keen interest in setting up shops in India with full ownership.

On November 24 last year, the government had allowed 100 per cent FDI in single brand retail and 51 per cent FDI in multi-brand retail. However after political uproar opening up of multi-brand retail was put on hold. The development can also be viewed as a signal on multi-brand retail opening in the near future. Though, the government might not buzz, at least till after the elections in five states.

India, Saudi Arabia Bilateral Trade Surges $25,612.46 Mn In 10-11 : भारत, सऊदी अरब द्विपक्षीय व्यापार 10-11 में 25,612.46 करोड़ डॉलर बढे : 04-01-12

हिंदी अनुवाद:

भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2010-11 में 25,612.46 करोड़ डॉलर 2006-07 में 15,946.10 करोड़ डॉलर से साठ प्रतिशत से अधिक तक बढ़ गया है। दोनों देशों में उनके बीच में मजबूत आर्थिक संबंध है जिससे सामरिक भागीदारी के विकास के लिए एक बहुत ठोस नींव का गठन होगा, आनंद शर्मा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग के लिए मंत्री ने कहा।

वाणिज्य मंत्री, जिन्होंने अपने सऊदी अरब समकक्ष ताव्फिक बिन अल रबियाह फौजान से मुलाकात की, स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध वर्तमान में काफी मजबूत हैं, जबकि वह भी आशान्वित थे कि उच्च स्तर के लिए द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को उठाने के लिए अपार क्षमता मौजूद है। क्रम में आगे की उनके बीच में व्यापार और सेवाओं को बढ़ाने के लिए, दोनों देश निवेश और संयुक्त उद्यमों के लिए अपना ध्यान केन्द्रित करके देख रहे हैं जबकि परंपरागत वस्तुओं में व्यापार की मात्रा बढ़ाने और व्यापार अंकों में विविधता लाने के लिए नई रणनीति भी विकसित की जा रही है।

English Translation:

The bilateral trade between India and Saudi Arabia has increased by more than sixty percent to $25,612.46 million in the fiscal year 2010-11 from $15,946.10 million in 2006-07. The two nations have strong economic ties between them that would constitute a very solid foundation for the development of Strategic Partnership, said Anand Sharma, the Union Minister for Commerce and Industry.

The commerce minister, who met his Saudi Arabian counterpart Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah, acknowledged that trade ties between the two countries are quite substantial at present, while he also was optimistic that there exists immense potential for taking the bilateral trade relations to higher levels. In order to further enhance trade and services between them, both the nations are looking to shift their focus to investment and joint ventures while new strategies will also be developed for increasing volume of trade in traditional items and diversifying the trade basket.

Foreigners To Get Direct Access To The Indian Equity Markets : विदेशियों के लिए भारतीय इक्विटी बाजारों में सीधा प्रवेश : 02-01-2012

हिंदी अनुवाद:

भारतीय बाजारों से विदेशी धन के पलायन के बारे में चिंतित, सरकार ने विदेशी व्यक्तिगत निवेशकों, पेंशन फंड और ट्रस्टों भारतीय शेयरों में सीधे निवेश करने के लिए अनुमति देने का एक साहसिक कदम उठाया है। नई योजना के तहत निवेशक 'अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक' (क्यूअफआई) कहा जाता है जैसे विदेशी व्यक्तिगत, विदेशी पेंशन निधि या यहाँ तक कि एक विदेशी ट्रस्ट भारतीय इक्विटी बाजार में सीधे निवेश करने में सक्षम होंगे। नई योजना के 15 जनवरी से चालू होने की उम्मीद है। क्यूअफआई की एफआईआई और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से एक अलग सीमा होगी। एक क्यूअफआई एक कंपनी का 5 प्रतिशत पेड - अप इक्विटी का धारण कर सकता है और सभी क्यूअफआई एक साथ मिलकर एक कंपनी में 10 फीसदी से अधिक नहीं रख सकते हैं।

वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि 'निवेशकों के वर्ग को बड़ा बनाने के लिए, अधिक विदेशी धन को आकर्षित करना, बाजार में अस्थिरता को कम करना और भारतीय पूंजी बाजार गहरा बनाना' इस क्रम में किया गया है।

English Translation:

Worried about the exodus of the foreign funds from the Indian markets, the government has taken a bold step allowing foreign individual investors, pension funds and trusts to directly invest in Indian equities. Under the new scheme, investors called ‘Qualified Foreign Investors' (QFIs) like foreign individual, foreign pension fund or even a foreign trust will be able to invest directly in the Indian equity market. The new scheme is expected to be operational from January 15. The QFIs will have a separate ceiling from FIIs and non-resident Indians (NRIs). A QFI can hold up to 5 per cent of paid-up equity of a company and all QFIs put together cannot hold more than 10 per cent in a company.

A finance ministry statement said that ‘this has been done in order to widen the class of investors, attract more foreign funds, reduce market volatility and deepen the Indian capital market.’

FM Expresses Confidence For Economic Revival : वित्त मंत्री ने आर्थिक पुनरुत्थान के लिए विश्वास व्यक्त किया : 28-12-11

हिंदी अनुवाद:

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने मंदी की चिंताओं के बीच, विश्वास व्यक्त किया है कि जल्द ही भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च विकास पथ के रास्ते पर वापस लौट आएगी।

मुखर्जी ने वित्त मंत्रालय से जुड़ी सलाहकार समिति की चौथी बैठक (इस वित्त वर्ष) में कहा, आर्थिक विकास में मौजूद मंदी सिर्फ अस्थायी है। उन्होंने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था अशांत समय के दोर से गुजर रही है और यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है। यूरो क्षेत्र के संकट, बाहरी मांग में मंदी के परिणामस्वरूप निर्यात में मंदी, मुद्रा अस्थिरता और चालू खाते के घाटे से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के प्रदर्शन में प्रभाव पड़ा।

हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही में 6.9 फीसदी बढ़ी, पिछले दो वर्षों में सबसे कम तिमाही विकास, वित्त मंत्री ने बताया कि खाद्य मुद्रास्फीति 1.8 फीसदी नीचे आ गयी है और वहीँ सामान्य में मुद्रास्फीति में नरमी है। मुखर्जी ने आगे कहा कि बचत दर भी ऊपर गयी थी। हालांकि, सरकार ने कहा है कि मंदी और ताजा खर्च प्रतिबद्धताओं और सब्सिडी की वजह से चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 4.6% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा किया जाना मुश्किल हो सकता है।

English Translation:

Finance Minister, Pranab Mukherjee amid concerns of a slowdown, has expressed confidence that the Indian economy will soon revert back to the path of higher growth trajectory.

The present downturn in economic growth is only temporary, Mukherjee said at the fourth meeting (this fiscal) of the Consultative Committee attached to the Finance Ministry. He said that the world economy is going through turbulent times and the Indian economy has been hit hard by the slowdown in Europe and the United States. The Euro zone crisis, downturn in external demand resulting in slowdown in exports, currency volatility and current account deficit had affected the growth performance of the Indian economy.

Though, the Indian economy grew 6.9 per cent in the second quarter ended September, the lowest quarterly growth in last two years, the Finance Minister pointed out that the food inflation has come down to 1.8 per cent and there is moderation in inflation, in general. Mukherjee further said that the savings rate had also gone up. However, the government has said it would be difficult to meet the fiscal deficit target of 4.6% of gross domestic product in the current fiscal year due to the slowdown and fresh spending commitments and subsidies.

India’s Tea Imports Down 14% In April-October 2011 : भारत का चाय आयात अप्रैल से अक्टूबर 2011 में 14% से नीचे : 26-12-11

हिंदी अनुवाद:

चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, भारत के चाय आयात में साल पहले की अवधि में आयात 11.55 मिलियन किलो चाय का तुलना में अप्रैल से अक्टूबर 2011 में 14% तक 9.91 लाख किलो की गिरावट आई है। अधिकांश देशों से चाय के भीतर लदान, अर्जेंटीना, ईरान, और ब्रिटेन को छोड़कर, 2011-12 वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में गिरावट दर्ज की गई।

भारत - दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता - आयात चाय पत्तियों का अन्य देशों को पूरी तरह से फिर से निर्यात करता है। आयात में गिरावट इसलिए पुनः निर्यात में कम होने के संकेत है। भारत मुख्य रूप से केन्या, मलावी, नेपाल, अर्जेंटीना, ईरान, श्रीलंका, चीन और इंडोनेशिया, अन्य देशों में से चाय आयात करता है। काढ़ा के आयात में जनवरी - अक्टूबर 2010 में 16.57 लाख किलो से चालू कैलेंडर वर्ष के पहले दस महीनों में 15% से 14.15 लाख किलो तक की गिरावट आई है।

इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष के अप्रैल - जुलाई की अवधि में, चाय आयात में काढ़ा के समान पिछले वित्त वर्ष की अवधि में 6,62 लाख किलो की तुलना में 22% से 5,19 लाख किलो की गिरावट आई है।

English Translation:

According to the Tea Board data, India’s tea imports declined by 14% to 9.91 million kg in the April-October 2011 compared to the 11.55 million kg of tea imported in the year-ago period. The inbound shipments of tea from most countries, except Argentina, Iran and the UK, registered a decline in the first seven months of the 2011-12 fiscal year.

India - the world's largest consumer of tea - imports tea leaves solely for re-export to other countries. The fall in imports therefore signals lower re-exports. India imports tea mainly from Kenya, Malawi, Nepal, Argentina, Iran, Sri Lanka, China and Indonesia, among other countries. Imports of the brew fell by 15% to 14.15 million kg in the first ten months of the current calendar year from 16.57 million kg in January-October 2010.

Further, in the April-July period of the current fiscal, tea imports declined by 22% to 5.19 million kg compared to 6.62 million kg of the brew in the same period last fiscal.