2 June 2009

सरकार आज 17 नई एसईजेड़ पर विचार कर उसे प्रस्तावित करेंगे- जून 02, 2009

हिन्दी अनुवाद:
सरकार ने आज (एसईजेड), पर लार्सन और टूब्रो के साथ ही एमार एमजीऍफ़ और खाड़ी तेल निगम के सहित 17 विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्थापित करने के लिए प्रस्तावों पर विचार किया है। यह बोर्ड की स्वीकृति (बोआ) है, जिसमे जीके पिल्लई, वाणिज्य सचिव द्वारा सभी ने डीएलऍफ़ के लिए अनुरोध किया जिससे आईटी-आईटीईएस एसईजेड़एस में गुजरात और हरयाणा, पश्चिम बंगाल और उडीसा में विज्ञापन के लिए विचार करेगी जा रहे है।

लार्सन और टूब्रो ने यह प्रस्तावित किया है की एक एसईजेड़ में मुंबई के लिए खाडी तेल निगम, में एक समान निः शुल्क राजस्व क्षेत्र में बंगलूरू को स्थापित किया जाएगा। अन्य प्रस्ताव के लिए केरल में नई एसईजेड़ के लिएें एमार एमजीऍफ़ में आईटी सम्बन्धी एसईजेड़ को सम्मिलित किया है।

इन्फोसिस प्रौद्योगिकी और सीएमसी लिमिटेड, हिंडाल्को उद्द्योग, एनआईआईटी प्रौद्योगिकी, एचसीएल प्रौद्योगिकी, पूर्व कारीगरी आधारभूत सुविधाए, एल एंड टी फोएनिक्स इन्फोपर्क और के राहेजा कॉर्प ने बोआ है, जिन्होंने दिल्ली की बैठक से आज कुछ समय मांगा है।

English Translation:

The government today will consider the proposals for setting up 17 special economic zones (SEZs), including those of Larsen and Toubro as well as Emaar MGF and Gulf Oil Corporation. The Board of Approval (BoA), which is headed by G K Pillai, the Commerce Secretary, will also consider the DLF''s requests for de-notification of its IT-ITeS SEZs in Gujarat as well as Haryana, West Bengal and Orissa.

Larsen and Toubro has proposed to set up an IT SEZ in Mumbai while for Gulf Oil Corporation, a similar tax-free zone in Bangalore. The other proposals for new SEZs include Emaar MGF''s IT-related SEZ in Kerala.

Infosys Technologies as well as CMC Ltd, Hindalco Industries, NIIT Technologies, HCL Technologies, Orient Craft Infrastructure, L&T Phoenix Infoparks and K Raheja Corp, have sought time from the BoA, which is meeting in Delhi today.

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