हिन्दी अनुवाद:जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को मल्टी ब्रांड खुदरा जगह मे स्वीकार करने के प्रस्ताव को हरे रंग का संकेत दिया इसने 18% के बजाय एक कम सीमा की भी वकालत की है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (सप्तऋषि) पहले इस मामले पर एक चर्चा पत्र के साथ था बाहर आया था और विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के विचारों की मांग की। इसके जवाब में लघु उद्योग मंत्रालय अब ई ड फ की वकालत की अनुमति है, लेकिन रीडर्स के साथ एक बहुत कम कैप और कुछ अन्य शर्तों सहित है। वर्तमान में, सरकार एकल ब्रांड खुदरा और 100% में थोक कैश एंड कैरी, लेकिन कोई नहीं में मल्टी ब्रांड में एफडीआई के 51% देता है। वर्तमान में, सरकार एकल ब्रांड खुदरा मे 50% और थोक कैश एंड कैरी मे 100% मंजूरी दी, लेकिन मल्टी ब्रांड में कुछ नहीं है।
English Translation:
The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) while has given a green signal to the proposal of allowing foreign direct investment (FDI) in the multi-brand retail space, it has also advocated a rather low limit of 18% on the same. The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) had earlier come out with a discussion paper on the matter and had sought the views of various concerned ministries and other stakeholders. In its reply, the MSME ministry has now advocated allowing the FDI, but with raiders including a very low cap and some other conditions. At present, the government allows FDI of 51% in single brand retail and 100% in wholesale cash and carry, but none in multi-brand.
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