पारदर्शिता में सुधार और सार्वजनिक - निजी भागीदारी के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नीचे सिद्धांतों करना, सरकार मसौदा राष्ट्रीय सार्वजनिक - निजी भागीदारी नीति के साथ आया था। सरकार से उम्मीद है कि इस कदम को मजबूत काम जमीन उपलब्ध कराने के रूप में यह पांच साल के आने में लगभग $ 1 ट्रिलियन के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निवेश की योजना बना रही है।
जबकि मसौदा नीति जारी, सरकार ने 15 अक्तूबर द्वारा टिप्पणियों के लिए कहा है। उन्होंने प्रस्तावित मसौदा प्राकृतिक संसाधनों नीलामी, जमीन अधिग्रहण और बोली और परियोजनाओं के पुरस्कार के पाठ्यक्रम में उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए भूमिकाओं का परिचय करना चाहते है।
English Translation:
To improve transparency and lay down principles for the implementation and monitoring of public-private partnership, the government came up with the draft national public-private partnership policy. This move of the government is expected to provide strong working ground as it is planning to invest around $1 trillion to develop infrastructure in coming five years.
While releasing the draft policy, the government has asked for comments by October 15. The proposed draft seeks to introduce roles for auctioning natural resources, acquiring land and settling disputes arising in the course of bidding and award of the projects.
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