हिन्दी अनुवाद :निम्न चिंताओं कि दवा की कीमतों में बहु राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लिया जा रहा है कई घरेलू कंपनियों की पृष्ठभूमि में वृद्धि होगी। उन्होंने सरकार के लिए दवा के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में एक झरनी डालने का फैसला किया है। सरकार, दवा क्षेत्र में हरे क्षेत्र निवेश के लिए स्वत: मार्ग के तहत अब तक 100% एफडीआई की अनुमति दी है। हालांकि, भूरे रंग के क्षेत्र निवेश के लिए एफडीआई छह महीने तक की अवधि के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति के माध्यम से अनुमति दी जाएगी।
उच्च स्तरीय समिति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मेरा समिति की रिपोर्ट, जो सीसीईए को विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) फार्मा क्षेत्र में शासी एफडीआई नीति के मुद्दे पर अधिक स्पष्टता प्राप्त निर्णय के बाद के द्वारा की गई सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। बाजार के खिलाड़ियों और सरकारी एजेंसियों की बढ़ती घरेलू दवाओं फर्मों के अधिग्रहण से अधिक विदेशी खिलाड़ियों द्वारा कुछ चिंताओं को उठाया है।
English Translation :
Following concerns that drug prices will rise in the background of several domestic firms being taken over by the multi-national companies, the government has decided to put a strainer into foreign direct investment (FDI) in the pharmaceutical sector. The government, so far has allowed 100% FDI under automatic route for green-field investments in pharmaceutical sector. However, for brown-field investments, FDI will be permitted through the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) permission for a period of upto six months.
The high level committee chaired by the Prime Minister Manmohan Singh, met to discuss the recommendations made by the Maira committee report, which followed a CCEA decision to get more clarity on the issue of FDI policy governing the mergers and acquisitions (M&A) in the pharma sector. Some of the market players and government agencies have raised concerns over the growing acquisitions of domestic drugs firms by the foreign players.
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