हिंदी अनुवाद :
केंद्रीय सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इक्विटी ट्रेडों पर चार्ज किये हुए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) को कम करने की कोई योजना नही है, जब कि संग्रह 2011-12 के पहले सात महीनों में लगभग 18% से गिरा है।
एक सवाल कि क्या सरकार देश में एसटीटी को कम करने का प्रस्ताव रखती है, एस.एस. पलानिमणिक्कम वित्त राज्य मंत्री ने कहा , 'नहीं सर.
इससे पहले, वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया था कि सरकार क्रम में लेनदेन लागत कम करने के लिए एसटीटी को कम कर सकती है। 2004 में, सरकार ने विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन पर एसटीटी शुरू की थी।
English Translation :
The central government made it clear that it has no plans to reduce the Securities Transaction Tax (STT) charged on equity trades, as collections dipped by around 18% in the first seven months of the 2011-12. In a question whether government proposes to lower STT in country, the Minister of State for Finance S S Palanimanickam said, ‘No Sir’.
Earlier, finance ministry has indicated that government may reduce the STT, in order to reduce the transaction cost. In 2004, the government had introduced STT on transactions in different types of securities.
केंद्रीय सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इक्विटी ट्रेडों पर चार्ज किये हुए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) को कम करने की कोई योजना नही है, जब कि संग्रह 2011-12 के पहले सात महीनों में लगभग 18% से गिरा है।
एक सवाल कि क्या सरकार देश में एसटीटी को कम करने का प्रस्ताव रखती है, एस.एस. पलानिमणिक्कम वित्त राज्य मंत्री ने कहा , 'नहीं सर.
इससे पहले, वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया था कि सरकार क्रम में लेनदेन लागत कम करने के लिए एसटीटी को कम कर सकती है। 2004 में, सरकार ने विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन पर एसटीटी शुरू की थी।
English Translation :
The central government made it clear that it has no plans to reduce the Securities Transaction Tax (STT) charged on equity trades, as collections dipped by around 18% in the first seven months of the 2011-12. In a question whether government proposes to lower STT in country, the Minister of State for Finance S S Palanimanickam said, ‘No Sir’.
Earlier, finance ministry has indicated that government may reduce the STT, in order to reduce the transaction cost. In 2004, the government had introduced STT on transactions in different types of securities.
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