ASSOCHAM Urges FM To Exempt Coal Imports From Customs Duty : एसोचैम ने एफएम से सीमा शुल्क से कोयला आयात छूट देने का आग्रह किया : 30-01-12

हिंदी अनुवाद:

भारत के प्रमुख सर्वोच्च चैम्बर, एसोसिएटेड चैम्बर्स वाणिज्य और उद्योग ऑफ इंडिया (एसोचैम), वित्त मंत्रालय से थर्मल या स्टीम कोयला पर मूल सीमा शुल्क और प्रतिकारी शुल्क के छूट की मांग की है। मंत्रालय के एक संचार में, एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा है कि कोयले के लिए मांग इसकी आपूर्ति से बहुत अधिक बढ़ गई है और इसलिए इसे बड़ी मात्रा में आयात करना जरूरत है।

बिजली के थर्मल पीढ़ी (कोयला, लिग्नाइट और गैस) अभी भी कुल उत्पादन क्षमता 65% का गठन हुआ है और घरेलू कोयले की आपूर्ति सिर्फ इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण नियमों में कोयला कंपनियों के लिए स्वदेशी कोयले की कम ग्रेड के साथ उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का आयात करके सम्मिश्रण के लिए यह जरूरी है।

सीमा शुल्क लगाना न केवल आयात पर खर्च बढाती है बल्कि सभी अर्थव्यवस्था में माल और सेवाओं के लिए मांग पर एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। वैश्विक मंदी के रुझान के बीच, यह जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की एक सतत और त्वरित दर बनाए रखे और इस के लिए बिजली क्षेत्र के लिए अपने वैध और नामित भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस उच्च सीमा शुल्क के कारण बाधा उत्पन्न हुई थी जिसने बिजली की दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि करने के लिए नेतृत्व किया, और दीर्घकालिक ईंधन की स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ गया।

English Translation:

India's premier apex chamber, Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM), has sought exemption from basic customs duty and countervailing duty on thermal or steam coal from the finance ministry. In a communication to the ministry, ASSOCHAM secretary general D S Rawat has stated that the demand for coal far exceeds its supply and hence it needs to be imported in large quantities.

Thermal generation (coal, lignite and gas) of power still constitutes 65% of total generation capacity and domestic coal supply is just not sufficient to meet these requirements. Additionally, environment stipulations make it essential for coal companies to import high quality coal for blending with lower grades of indigenous coal.

Imposing customs duty not only raises the cost on imports but also has a cascading effect on the demand for all goods and services in the economy. Amid global recessionary trends, it is imperative that the Indian economy maintains a steady and accelerated rate of growth and for this the power sector has to play its legitimate and designated role. But this was hampered due to the high customs duties which lead to an increase in the power tariff by 25 paise per unit, and go against the basic tenets of ensuring long-term fuel sustainability and energy security.