हिन्दी अनुवाद:
भारत सरकार को अगले छह महीनों में अपनी योजनाओं कदम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) में विनिवेश की तलाश में है और कम से कम सात कंपनियों में हिस्सेदारी की पेशकश करेगा अंत मार्च 2011 तक, तीन नवरत्न कंपनियों सहित बाजार अच्छी हालत में लग रहे है। हालांकि, विनिवेश विभाग ने कहा कि यह निवेश विकल्प खुला है और इस संदर्भ में एक मामले पर तय करेंगे। विनिवेश सचिव सुमित बोस ने कहा कि सरकार एक लचीला दृष्टिकोण रखेगी जो जब चाहे किसी विशेष मुद्दे के लिए निवेशक पर निर्णय लेने से किया जाएगा। सरकार को विनिवेश से 40,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है।
English Translation:
The Indian government is looking to step up its plans of disinvestment in central public sector units (PSU) over the next six months and will offer stakes in at least seven companies by end-March 2011, including three navratna companies as the markets seem to be in good shape. However, the disinvestment department stated that it will keep the anchor investment option open and decide on a case-to-case basis in this context. The Disinvestment Secretary, Sumit Bose, said that government will take a flexible approach when deciding on whether to have anchor investor for a particular issue. The government plans to raise around Rs 40,000 crore from the divestment.
भारत सरकार को अगले छह महीनों में अपनी योजनाओं कदम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) में विनिवेश की तलाश में है और कम से कम सात कंपनियों में हिस्सेदारी की पेशकश करेगा अंत मार्च 2011 तक, तीन नवरत्न कंपनियों सहित बाजार अच्छी हालत में लग रहे है। हालांकि, विनिवेश विभाग ने कहा कि यह निवेश विकल्प खुला है और इस संदर्भ में एक मामले पर तय करेंगे। विनिवेश सचिव सुमित बोस ने कहा कि सरकार एक लचीला दृष्टिकोण रखेगी जो जब चाहे किसी विशेष मुद्दे के लिए निवेशक पर निर्णय लेने से किया जाएगा। सरकार को विनिवेश से 40,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है।
English Translation:
The Indian government is looking to step up its plans of disinvestment in central public sector units (PSU) over the next six months and will offer stakes in at least seven companies by end-March 2011, including three navratna companies as the markets seem to be in good shape. However, the disinvestment department stated that it will keep the anchor investment option open and decide on a case-to-case basis in this context. The Disinvestment Secretary, Sumit Bose, said that government will take a flexible approach when deciding on whether to have anchor investor for a particular issue. The government plans to raise around Rs 40,000 crore from the divestment.
No comments:
Post a Comment