FDI In Retail Sector To Create 10 Million Jobs: Anand Sharma : ऍफ़डीआई खुदरा क्षेत्र में 10 मिलियन रोजगार अवसर पैदा करेगा: आनंद शर्मा : 28-11-11

हिंदी अनुवाद:

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग के लिए मंत्री श्री आनंद शर्मा ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एफडीआई को मल्टी ब्रांड खुदरा में अनुमति का निर्णय देश में अकेले रसद क्षेत्र में 6 मिलियन सहित 10 मिलियन नए रोजगार पैदा करेगा। इस दोपहर को चेन्नई में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते उन्होंने कहा कि नीति को भारतीय संदर्भ में देखा जा रहा है। नीति के परिणामों के बारे में आशंकाओं का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा कि भारतीय मॉडल काफी विशिष्ट और भिन्न है और इस तरह से मसौदा तैयार किया गया है कि यह युवा किसानों और साथ ही उपभोक्ताओं के अच्छी तरह से हितों के प्रति संवेदनशील है। नीति को 18 - 20 महीने के व्यापक विचार - विमर्श के बाद सभी राज्यों और हितधारकों की तरह किसान यूनियनों, उपभोक्ताओं और खुदरा विक्रेता संघों के साथ तैयार किया गया है। मंत्री ने भारत के विरोध में कहा कि फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के कारण, उचित भंडारण सुविधाओं या कोल्ड चेन की कमी के चलते ज्यादातर उत्पादन नस्ट हो जायेगा। किसान को अभी भी एक अलाभकारी कीमत प्राप्त होती है जो बाजार मूल्य की तुलना में कई गुना कम है जिस पर उत्पादन उपभोक्ता को बेचा जाता है। नीति में ध्यान दिया गया है की उपज के बाद नुकसान को नीचे के लिए और कोल्ड हाउस की तरह बेहतर ग्रामीण अवसंरचना का सृजन करना है।

English Translation:

The decision of the Union Cabinet to permit FDI into multi-brand retail in the country will create 10 million new jobs including 6 million in the logistics sector alone, said Shri Anand Sharma, Union Minister for Commerce and Industry. Addressing a media conference at Chennai this afternoon he said the policy has to be viewed in the Indian context. Responding to apprehensions about the consequences of the policy, he asserted that the Indian model is quite distinct and different and has been drafted in such a way that it is sensitive to the interests of farmers youth as well as consumers. The policy has been prepared after 18 – 20 months of extensive consultations with all the States and stakeholders like farmers unions, consumers and retailers associations. The Minister said in spite of India being the second largest producer of fruits and vegetables, most of the production perishes for lack of proper storage facilities or cold chain. The farmer still gets an unremunerative price which is many times lower than the market price at which the produce is sold to the consumer. The policy envisages to bring down post-harvest losses and aims to create better rural infrastructure like cold storages.