हिंदी अनुवाद:पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) बिल, जो साल के लिए आयोजित किया गया था संसद में इस सप्ताह पेश होने की संभावना है। सरकार मुख्य विपक्षी दल भाजपा के पास पहुंची और मसौदा कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए अपनी मंजूरी सुरक्षित की। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने विपक्षी नेताओं के साथ पीएफआरडीए बिल साथ ही साथ कंपनी बिल पर एक चर्चा आयोजित की और उनके द्वारा दिए गए सुझावों में से कुछ स्वीकार किए गये।
सरकार ने समझते हुए पेंशन बिल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित रिटर्न के शामिल करने के लिए विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है। वित्त संबंधी स्थायी समिति, यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता में, नए ग्राहकों के लिए एक सुनिश्चित वापसी विकल्प के लिए सिफारिश की थी। इसके अलावा, सरकार ने पीएफआरडीए में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा अधिनियम ही में परिभाषित करने के लिए बजाय इसे कार्यकारी निर्णय के माध्यम से लाने पर सहमत हो गई है।
English Translation:
The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Bill, which was held up for years, is likely to be tabled in Parliament this week. As the government has reached out to the main Opposition BJP and secured its approval for some key provisions of the draft legislation. Finance Minister Pranab Mukherjee held a discussion with the opposition leaders on the PFRDA Bill as well as Companies Bill and accepted some of the suggestions made by them.
The government is understood to have agreed to the Opposition’s demand for inclusion of assured returns to retired employees in Pensions Bill. The Standing Committee on Finance, headed by Yashwant Sinha, had recommended for an assured return option to new subscribers. Further, the government also agreed for defining the quantum of FDI in PFRDA in the Act itself instead of bringing it through an Executive decision.
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