Wheat Outlook Firm On Private Buying: गेहूं मजबूत, निजी खरीद पर: 2nd June

हिन्दी अनुवाद

गेहूं के लिए जून अनुबंध वृद्धि के साथ लगभग 1,265.8 आईएनआर प्रति 100 किलोग्राम के आसपास तक पहुंचा। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, वस्तु की कीमतों में वृद्धि के पीछे मुख्य कारण देश भर में निजी खरीद गतिविधि में वृद्धि है। सरकारी खरीद धीमी चाल से चल रहा है और सरकारी एजेंसियों ने केवल 21,200,000 टन इस मौसम में खरीदा है, पिछले वर्ष के 27,700,000 टन की तुलना में। सरकार द्वारा कम खरीद निजी क्षेत्र के लिए एक मौका है करने के लिए किसानों के साथ उन्हें आकर्षक कीमतों की पेशकश के द्वारा समझौते करें। यह कम सरकार द्वारा खरीद स्तर निजी खिलाड़ियों के लिए एक मौका दिया है करने के लिए उन्हें आकर्षक कीमतों की पेशकश के द्वारा किसानों के साथ समझौते में दर्ज करें.

English Translation:

The June contracts for wheat increased by around to reach INR 1,265.8 per 100 kilograms. As per the industry experts, the main reason behind the increase in the prices of the commodity was the increase in the private buying activity across the country. The government procurement drive is going at a snail's pace and the government agencies have only procured 21.2 million tones of wheat this season compared with 27.7 million tones last year. This low level buying by the government has given an opportunity to the private players to enter into agreement with farmers by offering them attractive prices.

Economy In A Much Better Condition Now: अर्थव्यवस्था अब एक बेहतर स्थिति में :1st June

हिन्दी अनुवाद:

भारत सरकार ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक वित्तीय संकट से वापस उबर चुका है और अगले वित्त वर्ष में 9% की वृद्धि करने की उम्मीद है। भारतीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने उत्तरी कर्नाटक के पिछड़े जिले में 790 करोड़ रुपये के ईएसआईसी मेडिकल एजुकेशन के शिलान्यास के एक समारोह में भारतीय अर्थव्यवस्था के पलटाव पर कहा। इसके अलावा, मुखर्जी ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के आसपास चिंताओं पर बल दिया। प्रणव मुखर्जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था एक सराहनीय ढंग से वैश्विक वित्तीय संकट से उबारा है और प्रदर्शन पहले साल के तुलना में बेहतर है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सकल घरेलू उत्पाद FY11 के दौरान 8.5% का अनुमान है और 2011-12 में 9% से अधिक बढ़ सकता है।

English Translation:

Government of India has said that Indian economy has bounced back from global financial crisis and is expected to go back to 9% growth next fiscal. Indian Finance Minister Pranab Mukherjee commented on rebound by Indian economy at an event of laying the foundation stone for the Rs 790-crore ESIC Medical Education Complex in this backward district of North Karnataka. Further, he also emphasized on concerns surrounding the healthcare sector. Pranab Mukherjee said the economy has overcome the global financial crisis in an appreciable manner and performance is better in comparison with what it was a year ago. Further he also said that GDP is estimated to grow around 8.5 % during FY11 and may grow above 9% in 2011-12.

LIC Seeks Price Secrecy For IPO, FPO Bids : एलआईसी का आईपीओ, एफपीओ बोली के लिए मूल्य गोपनीयता का प्रयास :1st June

हिन्दी अनुवाद:

हाल ही में, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से आईपीओ और एफ़पीओ के लिए बोली प्रक्रिया में कीमत गोपनीयता रखने के लिए पूछा है। एक अधिकारी ने कहा कि मार्च 2010 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के एफपीओ के बाद, एलआईसी ने लिखित में संस्थागत निवेशकों के फ्रेंच नीलामी बोली में कीमत गोपनीयता के लिए सेबी से पूछा है। फ्रेंच नीलामी संस्थागत निवेशकों को तल मूल्य से ऊपर बोली लगाने की स्वतंत्रता देता है और अधिक बोलियों के साथ उसकी वरीयता दी जाती है। एलआईसी ने कहा है कि बोली के अंतिम मिनट में प्रकटीकरण प्रवेशकों को अनावश्यक लाभ देता है जैसा कि आरईसी एफपीओ के मामले में हुआ।

English Translation:

Recently, Life Insurance Corporation of India (LIC) has asked the Securities & Exchange Board of India (SEBI) to keep the price secrecy in the bidding process for IPOs and FPOs. An official said after the Follow-on Public Offer (FPO) of the Rural Electrification Corporation (REC) in March 2010, the LIC has asked in a written letter asking SEBI for price secrecy in the French Auction bids of institutional investors. French auction gives Institutional Investors the freedom to place bids above the floor price and preference is given to those with higher bids. LIC has said that disclosure of bid gives unnecessary benefit to last minute entrants as it happened in the case in the REC FPO.